Bandhkam Kamgar Yojana | बांधकाम कामगार योजना

नवीन अपडेट:

मंडळाच्या आदेशानुसार दिनांक ५ फेब्रुवारी २०२५ पासून तालुका सुविधा केंद्रात डेटा एन्ट्रीचे काम बंद करण्यात येत आहे. बांधकाम कामगार आपले नोंदणी , नूतनीकरण व लाभाचे अर्ज online पद्धतीने आपल्या सोयीच्या जागेवरून भरू शकतील. अर्ज भरल्यावर कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी कामगारांना आपल्या सोयीची तारीख निवडावी लागेल. ६ फेब्रुवारी २०२५ पासून ह्या तारखा निवडण्याची सुविधा दिलेली आहे. निवडलेल्या तारखेस मूळ कागदपत्रांसह निवडलेल्या सुविधा केंद्रावर हजर रहावे लागेल. ठरलेल्या तारखेस व ठिकाणी हजर न राहिल्यास अर्ज नामंजूर करण्यात येतील.

लाभाच्या कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी जागा व तारीख निवडण्याबाबत:
ज्या लोकांनी IWBMS प्रणालीमध्ये कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी अगोदरच तारीख घेतलेली आहे त्यांची ती तारीख रद्द करण्यात आलेली आहे. आता ते कामगार भरलेल्या लाभाच्या अर्जाच्या कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी दिलेल्या लिंकवरून नवीन तारीख निवडू शकतात.
रद्द झालेल्या तारखेऐवजी नवीन तारीख निवडण्यासाठी “Change Claim Appointment Date ” ह्या बटनावर क्लीक करावे. सिस्टिम तुम्हाला तुमचा नोंदणी क्रमांक विचारेल . नोंदणी क्रमांक भरल्यावर तुम्ही रजिस्टर केलेल्या मोबाइल वर एक OTP येईल. OTP पडताळल्यानंतर तुम्हाला ज्या लाभाच्या अर्जाची तारीख बदलायची आहे त्याचा पोचपावती क्रमांक भरावयाचा आहे. त्यानंतर तुम्ही कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी जागा व दिनांक निवडू शकता. त्यानंतर अर्ज प्रणालीमध्ये सबमिट करू शकता.

राज्यात विविध क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात बांधकाम कामगार कार्यरत आहेत जे स्वतःच्या घरापासून दूर ऊन, वारा व पावसात स्वतःची पर्वा न करता काम करत असतात बांधकाम क्षेत्रातील कामगार हे तुटपुंजा पगारात काम करत असतात त्यामुळे त्याची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असते त्यामुळे त्यांना स्वतःच्या कुटुंबाचा सांभाळ करण्यासाठी व त्यांच्या गरज पूर्ण करण्यासाठी खूप साऱ्या समस्यांचा सामना करावा लागतो तसेच काम करताना त्यांच्याजवळ सेफ्टी किट नसल्यामुळे त्यांना विविध प्रकारच्या अपघातांचा सामना करावा लागतो ज्यामध्ये त्यांना कायमस्वरूपी अपंगत्व येते व काही वेळेला त्यांचा मृत्यू देखील होतो व घरातील कमावती व्यक्तीच्या एकाएकी जाण्यामुळे कुटुंबावर उपासमारीची वेळ येते. त्यामुळे राज्यातील बांधकाम कामगाराच्या या सर्व समस्यांचा विचार करून राज्य शासनाने 1 मे 2011 रोजी कामगारांसाठी कल्याणकारी मंडळाची स्थापना केली.

महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगार हे राज्याच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. ते रस्ते, इमारती, पूल आणि इतर अनेक बांधकाम प्रकल्पांवर काम करतात. हे काम कठीण आणि धोकादायक असते. महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगारांमध्ये पुरुष आणि महिला दोघेही समाविष्ट आहेत. ते विविध पार्श्वभूमीतून येतात आणि अनेकदा राज्याच्या ग्रामीण भागातून स्थलांतर करतात. बांधकाम कामगारांना अनेकदा कमी पगार आणि असुरक्षित कामाच्या परिस्थितीचा सामना करावा लागतो. त्यांना सामाजिक सुरक्षा आणि इतर फायद्यांपासूनही वंचित ठेवले जाते.

महाराष्ट्र सरकारने बांधकाम कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि त्यांचे कल्याण वाढवण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ (MBOCW) सारख्या संस्थांची स्थापना समाविष्ट आहे. या मंडळामार्फत विविध क्षेत्रातील बांधकाम कामगाराची नोंद केली जाते तसेच त्यांना सामाजिक, शैक्षणिक, आरोग्यविषयक तसेच आर्थिक सुविधा पुरविल्या जातात व अनेक योजनांचा लाभ दिला जातो.

बांधकाम कामगार योजनेअंतर्गत नोंदणीकृत कामगारांसाठी 84 प्रकारच्या विविध योजना राबविल्या जातात ज्यामध्ये सामाजिक सुरक्षा योजना, शैक्षणिक योजना, आरोग्य विषयक योजना, आर्थिक योजनांचा समाविष्ट करण्यात आलेला आहे. बांधकाम कामगार योजनांचा लाभ घेण्यासाठी बांधकाम कामगारांना ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन नोंदणी करणे गरजेचे आहे.

शासनाला बांधकाम कामगार योजना सुरू करण्याची गरज का भासली?

बांधकाम क्षेत्र हे रोजगार उपलब्ध करून देणारे देशातील दुसरे मोठे क्षेत्र आहे. परंतु या क्षेत्रातील कामगार हे बहुतांश वेळा असुरक्षित, असंघटित आणि अल्पशिक्षित असतात. तसेच त्यांना नियमित रोजगार, आरोग्य सुविधा, सामाजिक सुरक्षा आणि आर्थिक स्थैर्य मिळत नाही याच कारणांमुळे बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांचे जीवनमान सुधारावे यासाठी राज्य सरकारला बांधकाम कामगार कल्याण योजना सुरू करण्याची आवश्यकता जाणवली.
बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांच्या कल्याणासाठी महाराष्ट्र शासनामार्फत सुरू केलेली एक कल्याणकारी योजना आहे. या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांना सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक मदत आणि जीवनाचा दर्जा सुधारण्यासाठी सुविधा पुरवणे हा आहे. यामध्ये आरोग्य विमा, शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती सहाय्य, घरकुल सुविधा, पेन्शन योजना आणि अपघात विमा यांसारख्या लाभांचा समावेश केला जातो. ही योजना विशेषतः असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना आधार देण्यासाठी आहे.

नोंदणी पात्रता निकष

• १८ ते ६० वर्षे वयोगटातील बांधकाम कामगार
• मागील 12 महिन्यांमध्ये 90 दिवसांपेक्षा जास्त दिवस बांधकाम कामगार म्हणून काम केलेले कामगार

कामगारांची नोंदणी करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे

• वयाबाबतचा पुरावा (आधारकार्ड / पॅनकार्ड / ड्रायविंग लायसन्स / जन्म दाखला / शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र) कोणतेही एक
• मागील वर्षात ९० किंवा किंवा अधिक दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र (मालक, ग्रामसेवक, म.न.पा, न.पा. ने प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र) यापैकी एक
• महाराष्ट्र रहिवासी पुरावा (आधारकार्ड / राशन कार्ड / ड्रायविंग लायसन्स / मागील महिन्याचे वीजबिल / ग्रामपंचायत दाखला) कोणतेही एक
• फोटो पुरावा (आधारकार्ड / पॅनकार्ड / ड्रायविंग लायसन्स / मतदान कार्ड)
• बँक पासबुक ची झेरॉक्स
• अलीकडच्या काळातील पासपोर्ट आकारातील ३ रंगीत फोटो

इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळात नोंदणीसाठी शुल्क

टीप:

• नोंदणी केल्यानंतर कामगारांना ओळखपत्र दिले जाते.
• प्रत्येक पाच वर्षांनी नोंदणी नूतनीकरण करावे लागते.

बांधकाम कामगार योजनेचे उद्दिष्ट

• महाराष्ट्र बांधकाम कामगार योजना मंडळाचा मुख्य उद्देश हा विविध योजनांद्वारे इमारत व इतर बांधकाम कामगारांना सुरक्षा तसेच आरोग्य व इतर कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून देणे हा आहे.
• कामगारांसाठी कामाची चांगली परिस्थिती उपलब्ध करणे.
• रोजगार क्षमता व रोजगाराच्या संधी वाढविण्यासाठी शाश्वत आधारावर कौशल्य विकास करणे.
• बांधकाम कामगारांपर्यंत पोहोचणे आणि त्यांच्याकडून माहिती गोळा करणे.
• लाभासाठीचा अर्ज दाखल करण्याच्या पद्धतींत सुलभपणा आणणे.
• कल्याणकारी योजनांच्या लाभ देण्याच्या पद्धतींत सुटसुटीतपणा आणणे.
• लाभाची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा करणे.
• बांधकाम कामगार नोंदणी वाढविण्यासाठी त्यांच्या कामाच्या जागेवर जाऊन नोंदणी करणे.
• कार्यकारी क्षमतेमध्ये कुशलता आणणे.
• प्रत्येक बांधकाम कामगाराला एकमेव नोंदणी क्रमांक देणे.
• नोंदणीच्या मान्यतेसाठी मान्यताप्राप्त अधिकाऱ्याकडून नोंदणीची ऑनलाइन प्रक्रिया.
• कल्याणकारी योजनांच्या व्यवस्थापनासाठी प्रगत विश्लेषण.
• कामांची स्थिती, व्यावसायिक आरोग्य आणि कामगारांच्या सुरक्षेसाठी धोरणे / कार्यक्रम / योजना / प्रकल्प घालून आणि कामगारांच्या जीवनशैलीत सुधारणा करणे.
• घातक व्यवसायापासून बाल श्रम काढून टाकणे आणि प्रक्रिया, श्रम कायद्याच्या अंमलबजावणीस बळकट करणे आणि कौशल्य विकास आणि रोजगार सेवांचा प्रचार करणे.
• ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया सुलभीकरण.
• सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याणकारी उपायांसाठी कार्य करणे.

कामगार योजनेअंतर्गत खालील क्षेत्रात काम करणारे मजूर समाविष्ट केले जातात

कामगारांच्या कल्याणासाठी सरकारची बांधिलकी

• कायदेशीर पाठबळ: “इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार (रोजगार आणि सेवा शर्तींचे नियमन) अधिनियम, १९९६” यासारख्या कायद्यांमुळे कामगारांचे हक्क आणि कल्याण यांना कायदेशीर संरक्षण मिळाले आहे.
• निधीची तरतूद: सरकार दरवर्षी या योजनेसाठी निधी उपलब्ध करून देते आणि बांधकाम उपकरातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा वापर कामगार कल्याणासाठी करते.
• नोंदणी आणि जागरूकता: सरकारने कामगारांची नोंदणी सुलभ केली असून जागरूकता मोहिमांद्वारे अधिकाधिक कामगारांना योजनेचा लाभ घेता यावा यासाठी प्रयत्न केले आहेत.
• डिजिटल उपक्रम: ऑनलाइन पोर्टल्स आणि मोबाइल ॲप्सद्वारे नोंदणी आणि लाभांचे वितरण सुलभ करून सरकारने तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवला आहे.
• विकासात्मक योजना: “प्रधानमंत्री आवास योजना” आणि “स्मार्ट सिटी” सारख्या प्रकल्पांद्वारे बांधकाम क्षेत्राला चालना देताना कामगारांचे कल्याणही प्राधान्याने जोपासले जाते.

वाचकांना आवाहन:

बांधकाम कामगार योजना म्हणजे कामगारांचे जीवनमान सुधारण्याचा एक उत्तम मार्ग आहे. जर तुम्ही किंवा तुमच्या ओळखीचे कोणी बांधकाम क्षेत्रात काम करणारे कामगार असतील तर त्यांना या योजनेची माहिती द्या आणि या कामगार महामंडळाअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या सर्व योजनांचा लाभ घेण्यासाठी पुढाकार घ्या! यामुळे तुम्हाला आर्थिक स्थैर्य मिळेल तसेच तुमच्या मुलांचे शिक्षण, आरोग्य सुविधा आणि कुटुंबाच्या भविष्यासाठी सुरक्षा मिळेल.
बांधकाम कामगार मंडळांतर्गत स्वतःची नोंदणी करणे सोपे आहे – स्थानिक कामगार कार्यालयात किंवा ऑनलाइन पोर्टलवर जा आवश्यक कागदपत्रे जमा करा आणि तुमचे ओळखपत्र मिळवा.

वाचकांनो, ही माहिती तुमच्या परिसरातील बांधकाम कामगारांपर्यंत पोहोचवा. तुमच्या गावात, शहरात या योजनेबद्दल जागरूकता पसरवा. प्रत्येक कामगारापर्यंत ही योजना पोहोचली तरच त्यांचे जीवनमान सुधारेल आणि देशाचा खऱ्या अर्थाने विकास होईल. चला एक पाऊल पुढे टाकूया आणि या योजनेचा लाभ अधिकाधिक कामगारांपर्यंत पोहोचवूया.

बांधकाम कामगार योजना अंतर्गत कामगार नोंदणी

बांधकाम कामगार दाव्यासाठी अर्ज करा

बांधकाम कामगार ऑनलाईन नोंदणीचे नूतनीकरण

आपली बांधकाम कामगार नोंदणी अद्ययावत करा

बांधकाम कामगार प्रोफाइल लॉगिन करा

उपकर भरणा पुढे जाण्यासाठी लॉगिन करा

बांधकाम कामगार योजनेचा अर्ज भरताना अर्जदाराला आवश्यक सूचना

इमारत व इतर बांधकाम कामावर काम करणारे (दि. 18/08/2017 च्या अधिसूचनेनुसार समाविष्ट 21 प्रकारच्या कामांपैकी) व वय वर्षे 18 ते 60 या वयोगटातील कामगार मंडळाकडे नोंदणी करू शकतात.

नोंदणीकरीता नोंदणी फी 25/- रुपये (एकदाच ) व मासिक वर्गणी 1/- रुपये प्रमाणे 5 वर्षाकरिता 60/- रुपये जमा करणे आवश्यक आहे.

कामाचे स्वरूप : बांधकाम कामगर काम करीत असलेल्या बार बेंडर / विटभट्टी कामगार / सुतारकाम / सेंटरिंग / खोदकाम / वीज जोडणी (वायरमन) / अभाशी छत बसविणारा / फिटर / मदतनीस / अंतर्गत सजावट करणारा / हेवी इंजी. कंस्ट/ संगमरवर व काद्याची कामे करणारे / गवंडी / बांधकामाच्या ठिकाणी मिक्सर किंवा रोलर चालवणारा/ मिक्सर किंवा यंत्रचालक / मोझेक कामगार / पोलीशिंग कामगार / नगरपालिकेचे गटारकाम करणारे / रंगकाम किंवा वार्निश करणारा / गटारकाम किंवा नळजोडणीचे काम करणारा/खाणकामगार/स्पॅरीमॅन किंवा मिक्सर ( रोड सर्फिंग) दगड कापणे, फोडणे व दगडाचा बारीक चुरा करणारे / थॅटचर किंवा लोहार किंवा सेवर किंवा कॉलकर/बांधकामाच्या ठिकाणावरील सुरक्षा रक्षक / वेल्डर/वेल सिंकर/ वुडन किंवा स्टोन पॅकर/समुद्राच्या धूप प्रतिबंधक बंधाऱ्याचे काम करणारे / चुनाभट्टीचे काम करणारे / इतर यापैकी योग्य कामाचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात यावा.

बांधकाम कामगार योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजना

सामाजिक सुरक्षा योजना

शैक्षणिक योजना

आरोग्य विषयक योजना

आर्थिक योजना

महत्वाच्या बाबी

कामगारांचे प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे

महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना

बांधकाम कामगार योजना सुरू करण्यामागची मुख्य कारणे:

असंघटित आणि असुरक्षित कामगार वर्ग:

• बांधकाम क्षेत्रात काम करणारे कामगार हे कमी वेतनात ठराविक वेळेपेक्षा जास्त वेळ काम करणारे आणि कोणत्याही संरक्षणाशिवाय कठीण परिस्थितीत काम करणारे असतात.
• बांधकामाच्या ठिकाणी कामगाराचा अपघात झाल्यास तसेच ते आजारी पडल्यास किंवा इतर आपत्ती आल्यास त्यांना काहीही संरक्षण मिळत नव्हते.

अपघात आणि जीवितहानीचा धोका:

• बांधकाम क्षेत्रात अपघात होण्याचे प्रमाण खूप जास्त आहे. अनेक कामगार हे ऊंचीवर काम करतात त्यामुळे उंचीवरून पडणे, अंगावर अवजड साहित्य कोसळणे, विजेचा धक्का लागणे किंवा मशीन मुळे दुखापत होणे अशा धोक्यांना सामोरे जातात त्यामुळे अशा परिस्थितीत त्यांना वैद्यकीय मदत आणि विमा संरक्षणाची गरज होती.

सामाजिक सुरक्षा आणि आर्थिक मदतीचा अभाव:

• बहुतांश बांधकाम कामगारांना पेन्शन, भविष्यनिर्वाह निधी (PF), विमा, गृहनिर्माण किंवा आरोग्य सेवा मिळत नव्हत्या.
• एखाद्या कारणामुळे काम थांबल्यास किंवा काम संपल्यास त्यांच्याकडे उत्पन्नाचा दुसरा कोणताच स्रोत नव्हता.
• तसेच महिला कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी आर्थिक मदतीची आवश्यकता होती.

स्थलांतरित कामगारांचे शोषण आणि अडचणी:

• बहुतांश बांधकाम कामगार हे ग्रामीण भागातून शहरात स्थलांतरित झालेले असतात.
• तसेच त्यांना कामगार हक्कांविषयी माहिती नसते त्यामुळे त्यांचे शोषण होते.

मुलांच्या शिक्षणाची समस्या:

• बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांचे दर महिन्याला एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतर होत असल्याने त्यांच्या मुलांचे शिक्षण वारंवार खंडित होत असे. त्यामुळे त्यांना शाळा, शिष्यवृत्ती आणि इतर शैक्षणिक सुविधा मिळाव्यात यासाठी सदर योजना गरजेची होती.

बांधकाम कामगार योजनेच्या अंमलबजावणीतील अडचणी:

नोंदणीतील अपयश:

• अनेक बांधकाम कामगारांना सदर योजनेविषयी माहिती नसते त्यामुळे नोंदणीचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे.
• स्थलांतरित कामगार वारंवार स्थलांतर करतात त्यामुळे त्यांच्या नोंदणीचे नूतनीकरण करणे कठीण जाते.

निधीचा अपुरेपणा आणि खर्च:

• काही वेळा निधी वाटपाची प्रक्रिया संथ आणि जटिल असल्याने कामगारांना थेट फायदा कमी मिळतो.

योजनांची प्रभावी अंमलबजावणीचा अभाव:

• काही ठिकाणी योजनांची जाहिरात आणि योजनांचा प्रचार अपुरा असल्याने कामगारांना याची माहिती मिळत नाही.

मध्यस्थांचा हस्तक्षेप आणि शोषण:

• काही ठिकाणी दलाल किंवा ठेकेदार कामगारांच्या नावावर नोंदणी करून त्यांचा गैरफायदा घेतात.

स्थलांतरित कामगारांचे प्रश्न:

• बऱ्याच योजना स्थानिक ओळखपत्रावर (जसे की रेशन कार्ड, आधार कार्ड) आधारित असतात त्यामुळे स्थलांतरित कामगारांना योजनांचा लाभ घेता येत नाही.
• एका राज्यात नोंदणी झालेला कामगार दुसऱ्या राज्यात गेला तर दुसऱ्या राज्यात या योजनांचा लाभ मिळत नाही.